प्याज उत्पादक किसान, गरीब और मध्यम वर्ग सभी हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के भरसक प्रयास- वाणिज्य मंत्री अब्दुल सत्तार
नई दिल्ली, 29: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है कि प्याज के उत्पादन, खरीद और बिक्री मूल्य के संबंध में 140 करोड़ लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा, राज्य के विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
नासिक जिले में व्यापार की समस्याओं पर केंद्र सरकार के सहयोग से रास्ता निकालने के लिए कृषि भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार, राज्य के विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार, नेफेड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एसके सिंह, एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के आर्थिक सलाहकार डॉ कामखेथेंग गुइटे उपस्थित थे।
पिछले कुछ दिनों से नासिक जिले में प्याज के व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं. केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल के साथ मुंबई में भी बैठकें हुईं. इस संबंध में कृषि भवन में बैठक हुई. इस मुलाकात के बाद मंत्री अब्दुल सत्तार और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने महाराष्ट्र सदन में मीडिया से बातचीत की.
इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री श्री सत्तार ने व्यापार के मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने और मामले को सुलझाने में दिखाई गयी तत्परता के लिए केंद्रीय मंत्री श्री गोयल को धन्यवाद दिया. राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे कि प्याज उत्पादक किसानों को किसी भी परिस्थिति में कोई नुकसान न हो। साथ ही देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं. इससे पहले केंद्र सरकार प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगा चुकी है. इस फैसले के चलते प्याज उत्पादक किसानों को कोई नुकसान न हो इसके लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF के माध्यम से 2 हजार 410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया था. लेकिन दोनों संस्थानों से काफी कम मात्रा में खरीदारी की गयी है. किसानों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए मंत्री श्री सत्तार ने बताया कि केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को एक-एक लाख टन प्याज खरीदने की अनुमति दे दी है. अब 400 करोड़ रुपये का और प्याज खरीदा जाएगा. इस मौके पर उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि गरीब किसानों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होगा.
सरकार की मांग के मुताबिक जिन इलाकों में प्याज बचा है, वहां माल की खरीद की इजाजत दी जाएगी. साथ ही नए प्याज खरीदी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने इस समय कहा कि मार्केटिंग फेडरेशन भी इस पर सहमत हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रतिदिन अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से प्याज खरीदी और खरीदी केंद्रों के संबंध में जानकारी दी जायेगी.
केंद्र सरकार ने प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है और व्यापारी इसे घटाने की मांग कर रहे थे. मंत्री श्री सत्तार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा दी गयी अनुशंसा के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने व्यापारियों से प्याज किसानों और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए नीलामी प्रतिबंध के फैसले को वापस लेने और प्याज खरीद केंद्र तुरंत शुरू करने की भी अपील की।
इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती पवार ने कहा कि केन्द्र सरकार देश की जनता को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। प्याज की कीमतें बढ़ने या घटने पर सही फैसला लेने के लिए NAFED की मदद ली जाती है. 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर फैसले लिये जाते हैं. इसलिए उपभोक्ता हित और किसान हित दोनों जगह देखा जाता है।
